ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ: ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 211 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ 18 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘਟੇ ਸਲੈਬ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਜੇ ਤਕ ਏ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਏ.ਸੀ. ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਏ.ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)