ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ: 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਤਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।    (ਏਜੰਸੀ)