ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੱਦ ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਟੈਕਸ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਦਰਾਂ 12 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਬਲੌਗ ਵਿਚ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਸਲੈਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 28 ਆਈਟਮਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਅਜੇ ਵੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਸ (ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਮਾਕੂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਸੀਮੇਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 18 ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,216 ਸਾਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 183 ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 308 ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ, 178 ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 517 ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
