ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਉਤੇ 50, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਉਤੇ 50, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Arun Jaitley
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਚਕ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
Supreme Court
ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
