ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Manoj Tiwari
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਰਤਾਅ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
Supreme Court
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੰਸਦ ਹੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓਂਗੇ।ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ
Manoj Tiwari
ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇੰਝ ਕਰੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾ ਦਵਾਗੇਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਰਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
