ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟਰੀ ਫਾਰ ਨਿਉ ਇੰਡੀਆ @ 75 ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤ ਧਾਰਕ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਧਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਦੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਤਿਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੋ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੋ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰੋ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ।
