ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Supreme Court rejects a PIL filed by lawyer Manohar Lal Sharma, seeking action against Finance Minister Arun Jaitely and alleged that he wanted to "plunder" capital reserve of RBI to waive off loan to certain companies. The Court has slapped a fine of Rs 50,000 on Sharma.
— ANI (@ANI) 7 December 2018
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀਆਈਐਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Ranjan Gogoi
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।
