ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ...
'ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ' ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਬਰਾਮਦ ਆਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Kahan Singh Pannu
ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਕਸਪੋਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਆਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸਫੇਟ, ਕੈਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ, ਥੀਆਮੈਟੋਸੈਮ, ਟ੍ਰਿਕਲਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਜ਼ਾਫੋਸ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 'ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਇਡਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਇਡ ਐਕਟ, 1968 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਕਸਪੋਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰਜ਼ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
