ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ
Delhi Chalo march: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 11.35 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ 10 ਵਜੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਕਰਨਗੇ।
Delhi Borders
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆ ਨੰਦ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਯੁਧਿਆ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Delhi Borders
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖਮੀਪੁਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਹਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਬਰਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Farmers Delhi Chalo march today, stay tuned to Rozana Spokesman)
