ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਨ
Framers Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
