ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤੈ : ਬੋਪਾਰਾਏ
Kirti Kisan Forum News: ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ, ਦਰਿਆਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਦੇਸ਼-ਪੰਜਾਬ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੋਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।
ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਰੋੜ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, 2039 ਤਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ/ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਗਲਕਾਨਾ ਵੰਡ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਜਬ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1948 ਵਿਚ ਥੋਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1951 ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਲਈ ਗੇਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ।
