ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਉ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1980 ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਨ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਕੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਜ੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਵੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਬਾਤ ਲੈ ਤੂੰ ਮਾਨ, ਬੋਲਣਾ ਲੈ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਪਛਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵਿਕੀ।
