ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਬਵਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਞ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਅਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ
ਤੋੜਫ਼ੋੜ ਅਤੇ ਆਗਜਨੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ , ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਸਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।