20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3,495 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਨ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਛੇ ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3,495 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 20,667 ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 3.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 17.57 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਕ ਵਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾ ਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਵਿਚ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3,500 ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
