ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 'ਵਿਕਟਮ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ' 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ. ਡੀ.) ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੁਪਏ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਐੱਫ. ਡੀ. ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਐੱਫ. ਡੀ. ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਮੇ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਆਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
