ਕਿਹਾ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2021 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 6٪ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2027 ਤਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. (ਐਨ.ਡੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
‘ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰੋ’
ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. (ਐਨ.ਡੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. (ਐਨ.ਡੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. (ਐਨ.ਡੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. (ਐਨ.ਡੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
