ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ..........
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1104 ਮਿਤੀ 30-09-2017 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਕੀਤੇ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ,
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਸ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਸ. ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੱਜੂਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
