ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛਡਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੁਰਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੌ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਲਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਹ ਰਿਹਾ।