ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ?
Panthak News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰਤ ਕਰੇ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(For more news apart from Stopping the appointment of Sikh lawyers as judges is discrimination against Sikhs: Advocate Dhami, stay tuned to Rozana Spokesman)
