ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ : ਭੋਮਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 2011 ਵਿਚ 169 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 142 ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ 169 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 100 ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 314 ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 312 ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
Manjit Singh Bhoma
ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਕੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1984 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਰਾਂਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
Sikh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
