ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 40 ਸਿੱਖਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
40 Sikhs protest
ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਨ ਗੋਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 286 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤੀਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਧੀਰਜ ਜੈਨ, ਗੋਸੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
40 Sikhs protest
ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1,5 99 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 433 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।''
ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਦਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਸੇ-ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 30 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
40 Sikhs protest
ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਦਿਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਜੂਨ,1984 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
40 Sikhs protest
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲ 270 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਤਕ ਇਹ 40 ਲੋਕ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
