ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ..........
ਲੰਡਨ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੰਡਨ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ“ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ”ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ 12 ਅਗੱਸਤ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਨੇਤਾ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੁਕਾਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ।
ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
