ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇਗੀ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੁਸਾਂਝ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Tਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ'' ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੱਢ ਬੰਨੇਗੀ |
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Tਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Tਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਹਿਰ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 10.5 ਐਮਏਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.8 ਐਮਏਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.9 ਐਮਏਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
