ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ....
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਖੌਤੀ ਰਿਆਇਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਰਿਆਇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਈ ਛੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸਜਿਦ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਾਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Langar and GST
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੋਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਖੰਡ, ਘਿਉ, ਤੇਲ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਂਰਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਰਦੀ ਦੇ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਛੁਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਇਹ ਛੁਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਮਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਫ਼ੰਡ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਰਿਫ਼ੰਡ ਕਲੇਮ ਤੇ ਕਲਰਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
