ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ...
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣ-ਸੁਣਾ ਕੇ, ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯ੍ਹਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੂਬ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਲਚਰ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/1/2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ “ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ” ਹੇਠ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਸਾਲ (2018-19) ਵਾਸਤੇ, 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ “ਦਾਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਮੁੜਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”
