ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ: ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ
Balwant Singh Rajoana Letter to Jathedar News: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਲਦੀਪ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਰਵਾਏ 25 ਲੱਖ ਪਰਫਾਰਮੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ "ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ" ਤੇ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 10,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਅਤੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਅਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਨਾ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਾ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ”।
(For more news apart from Balwant Singh Rajoana Letter to Jathedar, stay tuned to Rozana Spokesman)
