ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ.....
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ।
