ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ 6 ਜੂਨ 1984 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੌਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਡਕੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017) ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥਗਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 'ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਫ਼ਾਰ ਐਕਟਸ ਆਫ਼ ਇਟਸ ਸਰਵੇਂਟਸ'।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹਿਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ 40 ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤਕ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਧਪੁਰ-ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
