ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਤੁਰਿਆ। ਝੋਨਾ, ਆਲੂ, ਮੈਂਥਾ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। 35-40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਏਕੜ ਵਿਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਲੂਆਂ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10-12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤਕ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਦਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧੜਾਧੜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2010 ਤਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ੂਬ ਹੋਈ। 2011 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਸਮਤੀ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਆਲੂ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਲਏ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗੁਆ ਲਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿਤਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਜੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੀਮਤ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੂਬ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ? ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੱਡੀ-ਕਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਅਸੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਰਮ ਇਸ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਕਲ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੇ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਿਨਸ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੱਚਮੁਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 95929-00880