ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੈ।  ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਿਛੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਤਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ 50-55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਉਂਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਐਤਕੀਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੋ ਸੱਭ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਂਜ ਐਤਕੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਦੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ-ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 117 ਵਿਚੋਂ 112 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ੁਦ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 94 ਅਤੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਦੌਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ  ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਤਕੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਉੁਂਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ  ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਇਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਪਹੀਆ ਤਾਂ ਉੁਦੋਂ ਹੀ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ  15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਉ, ਮਰਨ ਲਗਿਆਂ, ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਉੁਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਇਹ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਓਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੰਪਰਕ : 82888-49293