ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਭੇਤ ਭਰੀ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਛੋਟੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ (ਅਦਾਲਤ ਨੰ. 8), ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ (ਅਦਾਲਤ ਨੰ. 11, 9 ਅਤੇ 6), ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕੇਸ (ਅਦਾਲਤ ਨੰ. 10), ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸÊ(ਅਦਾਲਤ ਨੰ. 11) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਘੜਾ ਉਦੋਂ ਟੁਟਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਭੇਤ ਭਰੀ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਬ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੁਗਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ (ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਲਟਕਦੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਲੋਕ, ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਝੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ