2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਲੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਬਲੋਵਾਲ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2017-18 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2017-18 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। 2012 ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਲੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਬਲੋਵਾਲ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2017-18 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2019 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ