ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਰਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਏਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 284 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ।ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਸੁਝਾਅ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਵੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਲ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ-ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਤਰ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 162 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ 62 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 42 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ 70 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਿਸਕ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 7.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਪਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਸਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਿਧ ਹੋਈਆਂ।ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਭਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਡਿਗਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ।
