ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 1980 ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 46,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.5% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਤੰਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਕ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਉਸ ਭਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2007 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਘਪਲੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਡੁੱਬੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਲੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਟਰੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਪਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ।ਅੱਜ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਾ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬੱਦੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਆਰਥਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਾ ਆਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ?ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 1980 ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
