1968 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਕਿ ਵਿਕਾਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1968 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਮਡ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਂਦੀ?ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ 5-8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਕੁੱਝ ਸਾਡੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਨਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ?

ਗੱਲ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਲੂ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਆਲੂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ। 1968 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਕਿ ਵਿਕਾਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1968 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਵਧਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਗਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ