ਜਦ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ।ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ' ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
