ਪਰ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪੰਥਕ' ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਸੀਏ ਜਾਂ ਰੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, 20 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 'ਉਜਾੜਾ' ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 83% ਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ 100 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 73% ਧਨ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਜਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹਨ।ਸੂਚਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ 1993 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ 'ਅਤਿਵਾਦ' ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲਜ਼) ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ 'ਪੰਥਕ' ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ '84 ਦਾ ਸੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪੰਥਕ' ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਸੀਏ ਜਾਂ ਰੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, 20 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇਗਾ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ