2011 ਵਿਚ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2011 ਵਿਚ ਹਰ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 940 ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 1000 ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-55 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ'। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2031 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 898 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਯਾਨੀ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 895 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 879 ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ'। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ 'ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀ' ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 913 ਪ੍ਰਤੀ 1000 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ' ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੰਡੀ 90% ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ  ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ 'ਨਿਰਭੈ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ' ਵਾਂਗ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਈ। ਜਦ 'ਜਾਟ' ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਕਪੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 'ਪਾਰੋ' ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵੇਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋਈਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਵਰਗਾ ਰਵਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੀ 'ਚਮਤਕਾਰੀ' ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ।ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ : ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਗੁਨਾਹ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਏ. ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛਡਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸੱਭ ਇਕਜੁਟ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ?ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਕੇਂਦਰਤ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ