ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 600 ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਖਾਖਰੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ 49.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 15% ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਬਾਦੀ ਅਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ 49.5% ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 600 ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਖਾਖਰੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਖਰੇ-ਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 1600% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਦਲਦਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡੋ, ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਮੁੱਛ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।                                                           -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ