ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1267 ਮੁਸਲਮਾਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?


ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ, ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੋਧਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ, ਗੋਧਰਾ, ਅਯੁਧਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਥੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ, ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਲਵੇ।
ਸਿਵਾਏ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਸੜ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਏਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ।

ਹੁਣ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 15 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਰੀਕਾਰਡ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ, ਕਤਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੀਮਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਕਾਤਲ ਬਣ ਕੇ 'ਸੂਰਵੀਰ' ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1267 ਮੁਸਲਮਾਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ