ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ 2017 ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਲਖ਼ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2015 (76) ਵਿਚ 2013 (94) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ, 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 81ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਪਸ 2013-14 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇੜੇ ਪੁਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ' ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੋਲ੍ਹ ਆਈ ਜਿਸ ਉਤੇ 'ਆਪ' ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਂਦਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਹੇਠ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਨਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਦਾਨ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਜੰਮ ਚੁਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ 'ਵਿਕਾਊ' ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ? ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਦਿੱਲੀ) ਦੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਕੀ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ