ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਤੱਥਾਂ' ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੰਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤੀ 'ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਗਰੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੁਲੇਆਮ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਲਟਕਦੇ ਤਮਗ਼ੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਮਗ਼ੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਅ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਹਿੰਦੂ ਫ਼ੌਜ' ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ। 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਦੱਸੋ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?''

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੀ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ।ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਮਝ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1500 ਵਿਚ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਤੱਥਾਂ' ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਵੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਮਖ਼ਾਹ ਅਪਣੀ ਟੰਗ ਨਾ ਅੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ