ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਧਦੀਆਂ/ਘਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤਕ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ  ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 1947 ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਅਨੇਕਤਾ' ਨੂੰ 'ਏਕਤਾਵਾਦੀ' ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰੜਨਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ, ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ' ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰੋਹਰਾਂ ਉਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਏਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਇਕਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤੰਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾਏ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਉਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕਸੁਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਆ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਅਗੱਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਵਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਏਕਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ' ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 11 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 299 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਵੰਬਰ 1949 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ( ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਲ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਉਠੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ (ਸਮੇਤ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੌਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਾਲਣ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖ਼ਿਤਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2000 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਨ. ਵੈਂਕਟਚਲਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੱਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ੇਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।