ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 800 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 545 ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 242 ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੰਡ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਉ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚਮੁਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸਰੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ?ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ! ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਭੁਲਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ।