ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ...
ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਅਤੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ/ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਛੇ ਸਾਲ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਲਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਣਾ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ-ਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕਲੰਕਿਤ ਜਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ।
