ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ?

ਚੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 103 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 91 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਦੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਥੋਂ ਭੇਜੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ?

ਇਹੀ ਸੋਚ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਚਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਣਗੇ।                 -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ