ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਵੀ। ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਅਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਤਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ  ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਰਦ ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਉਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਜੇ ਅਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਯੂਸੀਸੀ ਵਲ ਚਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਡਾਢੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।     - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ