ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Coal India: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
coal
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੁਗਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ?
thermal plants
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਲਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜਵਾਬ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੂਜਾ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੂਰਜ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
