Editorial: ਯੋਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Editorial:  ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਠੇਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ/ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੋਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ, ਢਾਬੇ, ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਠੇਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ, ਅਸਵੱਛ ਢੰਗ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ਼ਐਸਐਸਏਆਈ) ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਹੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੋਗੀ ਉੱਪਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਖੇਡਾਂ’ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ‘ਖੇਡ’ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਧ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ/ਪਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁਧ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ਼ਐਸਐਸਏਆਈ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਰੇਹੜੀ/ਠੇਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਅਪਣੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਆਦਿ ਤਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਰਗੇ ਵਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ।