ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
Why unnecessarily criticize Bilawal Bhutto's rhetoric Editorial: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 65 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ - ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਨ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਦਗਮ-ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਧੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਉਹ 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਲਸੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਸਿਫ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜਿੱਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ-ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦਰਿਆ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੂਨ ਵੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ (ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਭੜਕਾਊਪੁਣੇ ਨੂੰ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਛੇਤੀ ਆਰੰਭੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਹਦਾਪਣ ਇਕ ਸਭਿਆ ਤੇ ਸੁਹਜਮਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ, ਮਨਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ। ਮਨਸੂਖੀ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਵਾਲੀ ਵੀ।
